ATM से डेबिट कार्ड तक… 1 जुलाई से बदल रहे कई बैंकिंग नियम,

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यदि आप बैंकिंग, रेलवे, GST या डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई 2025 से देशभर में कई बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आपकी जेब, रोजमर्रा की सुविधाओं और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा। कई बैंकों ने ATM ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ा दिए हैं, रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग नियमों को सख्त किया है, और GST भरने में लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है।

यहां जानिए 1 जुलाई से लागू होने वाले बदलावों की पूरी लिस्ट, ताकि आप पहले से सतर्क रहें।

ATM Withdrawal पर बढ़ेगा चार्ज

1 जुलाई से कई निजी और सरकारी बैंकों ने ATM कैश विड्रॉल लिमिट और चार्जेस में बदलाव करने का ऐलान किया है। SBI, HDFC, ICICI जैसे बड़े बैंक अब फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट के बाद ज्यादा चार्ज वसूलेंगे।

उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन पूरे कर चुके हैं, तो उसके बाद हर कैश निकालने पर ₹21 से ₹25 तक का शुल्क देना होगा। Non-Financial ट्रांजैक्शन (जैसे बैलेंस चेक) पर भी ₹10 तक का चार्ज लागू हो सकता है।

Credit Card Bill Payment में बदलाव

Reserve Bank of India की नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के नियमों में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। लेट पेमेंट पर पहले से तय चार्ज और इंटरेस्ट की जानकारी SMS और Email से पहले ही दी जाएगी। Auto-Debit Mandate में भी नया फॉर्मेट लागू होगा।

रेलवे Tatkal टिकट बुकिंग में बदलाव

अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार लिंक होना जरूरी होगा। यानी यदि आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो आप तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। साथ ही, OTP आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है। यह नियम फर्जी बुकिंग और दलाली को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है।

कैसे लिंक करें आधार?

  • IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करें
  • “Link Aadhaar” सेक्शन में जाएं
  • OTP वेरिफिकेशन के साथ लिंकिंग पूरा करें

डाक सेवा होगी डिजिटल – Real Time ट्रैकिंग और UPI पेमेंट

भारतीय डाक विभाग अब डाक सेवाओं को स्मार्ट बना रहा है। 1 जुलाई से उपभोक्ता अपने पार्सल और रजिस्ट्री की Real Time ट्रैकिंग कर सकेंगे। इसके साथ ही, पोस्ट ऑफिस से पेमेंट करने के लिए अब UPI पेमेंट की सुविधा भी शुरू की जाएगी।

GST नहीं भरा तो झेलना पड़ सकता है नुकसान

GST रिटर्न फाइलिंग को लेकर सरकार अब और सख्त होने जा रही है। यदि आपने जुलाई 2025 के बाद समय पर GST नहीं भरा, तो आपको Late Fee, पेनल्टी और ई-वे बिल ब्लॉक जैसी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। छोटे व्यापारियों को भी समय पर GST फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

क्या करें अब?

  • अपने ATM इस्तेमाल की संख्या सीमित रखें और UPI या नेट बैंकिंग को प्राथमिकता दें
  • IRCTC अकाउंट को आधार से अभी लिंक करें
  • अपना GST पोर्टल लॉगिन कर पेंडिंग फाइलिंग जांचें
  • डाक सेवाओं में UPI एक्टिवेशन करवा लें

निष्कर्ष

1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले ये सभी नए नियम आपकी वित्तीय और डिजिटल जीवनशैली को प्रभावित कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप समय रहते अपडेट रहें और जरूरी बदलावों को अपनाएं, ताकि किसी भी परेशानी या अतिरिक्त चार्ज से बचा जा सके।

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