राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत के तौर पर घोषित 150 यूनिट फ्री बिजली योजना को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार की इस घोषणा को लेकर जहां एक ओर लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी और गाइडलाइन के अभाव में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
📌 क्या है 150 यूनिट फ्री बिजली योजना?
राज्य सरकार ने बजट 2025-26 के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। यह योजना पहले की 100 यूनिट फ्री बिजली योजना का विस्तार है। इसका उद्देश्य लोगों को महंगाई से राहत देना और सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देना है।
🌞 पीएम सूर्यघर योजना से जुड़ी है यह पहल
राज्य सरकार इस योजना को PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के साथ जोड़ रही है। इसके तहत:
- हर पात्र घर पर 1.1 KW का सोलर रूफटॉप प्लांट लगाया जाएगा।
- इसकी कुल लागत ₹50,000 है।
- इसमें ₹33,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है और
- ₹17,000 की सब्सिडी राज्य सरकार को देनी है।
📊 क्या है मौजूदा समस्या?
हालांकि योजना की घोषणा को डेढ़ माह से ज्यादा समय हो चुका है और ऊर्जा विभाग द्वारा शुरुआती बुकलेट भी जारी की जा चुकी है, लेकिन अब तक न तो विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है और न ही डिस्कॉम (DISCOM) ने योजना लागू करने की तिथि घोषित की है।
उपभोक्ताओं की चिंता:
- “गाइडलाइन” नहीं आने से उपभोक्ता असमंजस में हैं कि उन्हें योजना का लाभ कब और कैसे मिलेगा।
- राज्य सरकार की ₹17,000 की सब्सिडी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
- उपभोक्ताओं का तर्क है कि जब तक स्टेट सब्सिडी की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, वे सोलर प्लांट इंस्टॉल नहीं करवाएंगे।
- PM Surya Ghar Yojana के अंतर्गत भी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की गति धीमी पड़ गई है।
🧾 योजना से जुड़ी तकनीकी और आर्थिक बातें
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | 150 यूनिट फ्री बिजली योजना (राजस्थान) |
| केंद्र योजना | PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana |
| कुल लागत (1.1KW) | ₹50,000 |
| केंद्र सब्सिडी | ₹33,000 |
| राज्य सब्सिडी | ₹17,000 |
| मासिक फ्री बिजली | 150 यूनिट |
| स्मार्ट मीटर शुल्क | ₹75 प्रति माह |
📣 कब से लागू होगी योजना?
यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल तक डिस्कॉम की ओर से न तो कोई स्पष्ट तारीख दी गई है और न ही यह बताया गया है कि फ्री बिजली योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। इसी कारण प्रदेशभर के उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में हैं।
राज्य सरकार या डिस्कॉम की ओर से गाइडलाइन जारी होने तक, अधिकांश उपभोक्ता सोलर पैनल इंस्टॉल कराने से बच रहे हैं। उनका मानना है कि यदि सब्सिडी की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है तो भविष्य में वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।
🔍 क्या कर सकते हैं उपभोक्ता?
- अपनी छत की रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता का मूल्यांकन करें।
- PM Surya Ghar पोर्टल पर जाकर योजना से संबंधित जानकारी लें।
- स्थानीय डिस्कॉम ऑफिस से संपर्क बनाए रखें।
- सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का इंतजार करें।
📢 निष्कर्ष:
राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली योजना निश्चित रूप से राज्य के लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत का कारण बन सकती है, लेकिन गाइडलाइन की देरी और सब्सिडी की अस्पष्टता के कारण इसकी सफलता संदेह में है। अगर राज्य सरकार जल्द ही इसकी स्पष्ट नीति घोषित करती है, तो यह योजना देशभर के लिए एक मॉडल बन सकती है।
जब तक अंतिम दिशानिर्देश जारी नहीं होते, तब तक उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निजी एजेंसी को भुगतान करने से पहले सरकारी दिशा-निर्देशों और पोर्टल्स पर नजर रखें।