भारत में बैंकिंग सेक्टर लगातार विकसित हो रहा है और इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और केंद्र सरकार ने मिलकर जून 2025 से कुछ नए बैंकिंग नियम लागू करने की घोषणा की है। ये नियम खासतौर पर Loan Borrowers के लिए राहत भरे होंगे, जो होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और बिजनेस लोन जैसी सुविधाओं का लाभ लेते हैं।
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग को ज्यादा पारदर्शी, सरल और ग्राहकों के लिए अनुकूल बनाना है। अगर आप भी बैंक से लोन लेने की योजना बना रहे हैं या पहले से कोई लोन लिया हुआ है, तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि New RBI Rules 2025 में आपके लिए क्या-क्या बदलने वाला है।
लोन धारक की मृत्यु पर परिवार को नहीं चुकाना पड़ेगा लोन
सबसे बड़ा और मानवीय बदलाव यह है कि अब किसी लोन लेने वाले की अकस्मात मृत्यु होने पर उसके परिवार को लोन चुकाने की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी।
RBI ने स्पष्ट किया है कि अब सभी प्रकार के लोन के साथ अनिवार्य बीमा पॉलिसी (Loan Insurance Policy) जुड़ी होगी। यह बीमा पॉलिसी सुनिश्चित करेगी कि लोनधारक की मृत्यु के बाद बकाया लोन की राशि बीमा कंपनी द्वारा चुका दी जाए।
👉 इससे परिवार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और उन्हें घर या अन्य संपत्ति खोने का डर नहीं रहेगा।
प्री-पेमेंट चार्ज खत्म – अब EMI जल्दी चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं
अब तक अगर कोई लोन लेने वाला समय से पहले अपना लोन चुकाना चाहता था, तो उसे Pre-payment Charges देने पड़ते थे। लेकिन Banking New Rules 2025 के अनुसार, अब यह चार्ज पूरी तरह खत्म कर दिया गया है – खासकर पर्सनल और छोटे बिजनेस लोन पर।
👉 इससे ग्राहकों को लचीलापन मिलेगा और वो बिना अतिरिक्त जुर्माना दिए समय से पहले अपने लोन की EMI चुका सकेंगे।
छोटे लोन पर सख्त नियम – फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा
RBI ने छोटे लोन (₹50,000 से कम) के लिए अधिक कड़े मानदंड तय किए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस तरह के लोन का दुरुपयोग न हो और सिर्फ सही पात्र व्यक्ति को ही लोन मिले।
अब KYC प्रक्रिया सख्त होगी और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की अनिवार्यता लागू होगी। साथ ही, फर्जी दस्तावेज़ों पर लोन देने वाले एजेंटों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कागजी कार्रवाई में कटौती – अब Digital Loan Process को मिलेगा बढ़ावा
अब लोन लेने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा डिजिटल और आसान होगी। नए नियमों के तहत बैंक अब ग्राहकों से अनावश्यक कागजी दस्तावेज नहीं मांग सकेंगे।
Online Loan Apply करने पर ही अधिकतर काम पूरे हो जाएंगे – जैसे कि आधार से e-KYC, इनकम प्रूफ, डिजिटल सिग्नेचर, और ई-अग्रिम सहमति (E-Consent) जैसी सुविधाएं लागू होंगी।
👉 इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि धोखाधड़ी के मामले भी कम होंगे।
ब्याज दरों में पारदर्शिता
कई बार लोन लेते समय ग्राहकों को ब्याज दरों की सही जानकारी नहीं दी जाती, जिससे बाद में EMI में बदलाव आता है। नए नियमों के तहत बैंकों को अब पूरी Interest Rate Disclosure करनी होगी।
अब हर ग्राहक को Loan Agreement में पहले से ही जानकारी दी जाएगी कि ब्याज दर किस आधार पर तय की गई है और उसमें बदलाव होने पर ग्राहक को तुरंत सूचना दी जाएगी।
👉 इससे ग्राहकों को पूरी पारदर्शिता और नियंत्रण मिलेगा।
लचीली EMI सुविधा – अब आपकी कमाई के अनुसार होगी EMI तय
Flexible EMI Plan एक और बड़ा बदलाव है जिसे 2025 से लागू किया जाएगा। इसके तहत बैंक ग्राहकों को उनकी आय, खर्च और जीवनशैली के आधार पर EMI का विकल्प देंगे।
अगर किसी महीने आपकी कमाई कम है, तो आप उस महीने EMI Holiday या आंशिक भुगतान जैसे विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं।
👉 इससे नौकरीपेशा और स्वरोज़गार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।